आर्थिक गतिविधियां को और बढ़ाने के लिए योगी सरकार कर रही प्रयास

उत्तर प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां और अधिक तेजी से बढ़ें, इसके लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। राज्य के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने आज शाम यहां लोक भवन में संवाददाताओं को बताया कि प्रदेश में लगभग सभी सूक्ष्म

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां और अधिक तेजी से बढ़ें, इसके लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। राज्य के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने आज शाम यहां लोक भवन में संवाददाताओं को बताया कि प्रदेश में लगभग सभी सूक्ष्म, लघु एवं वृहद श्रेणी के उद्योग क्रियाशील है। इसके अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए तथा आर्थिक गतिविधियां को और बढ़ाने के लिए सरकार के प्रोत्साहन से नई एमएसएमई इकाइयां खुल रही है।

उन्होंने बताया कि इन इकाइयों को बैंकों के सहयोग से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में अद्यतन 4.37 लाख इकाईयों को आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 10,847 करोड रुपये के ऋण स्वीेकृत कर वितरित किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार/स्वरोजगार सृजन अभियान में इस वित्तीय वर्ष में 14 मई से आजतक लगभग 5.96 लाख नई डैडम् इकाईयों को 15,925 करोड रूपये के ऋण वितरण किया गया है। उन्होंने बताया कि इन इकाईयों के माध्यम से 25 लाख रोजगार सृजन हुआ है।

सहगल ने बताया कि सीएम योगी ने आज समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया है कि प्रत्येक जिले में सभी बैकों से समन्वय करके शाखावार लक्ष्य निर्धारित कर पात्र व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति, युवाओं और महिलाओं को विशेष प्रोत्साहन देकर उन्हे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाए।

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मुख्यमंत्री द्वारा निरन्तर धान खरीद की समीक्षा की जा रही

सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा निरन्तर धान खरीद की समीक्षा की जा रही है। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि किसानों के धान की खरीद समय से हो तथा उन्हें धान व मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य अवश्य मिले। धान और मक्का की खरीद का भुगतान 72 घंटे के अन्दर सुनिश्चित किया जाये। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिलाधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न/न होे तथा क्रय केन्द्र सुचारू रूप से कार्य करे। अधिकारियो/कर्मचारियों द्वारा लापरवाही करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही की गयी है तथा शिकायत मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों को निलम्बित भी किया गया है।

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शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी

धान क्रय केन्द्र पर शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी। धान क्रय केन्द्राें पर जिलाधिकारी द्वारा निरन्तर अनुश्रवण तथा आकस्मिक निरीक्षण करे। अब तक किसानों से 97.09 लाख कुन्तल धान की खरीद की जा चुकी है। जो पिछले वर्ष से लगभग 02 गुना अधिक है। अब तक किसानों से 6964.43 मीट्रिक टन मक्का की खरीद की जा चुकी है

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