यूपी के लोगो को योगी सरकार सिर्फ 1 रुपये में देगी घर, जानिए पूरी डिटेल्स

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की जनता के लिए तोहफे का पिटारा खोल रही है। इस संबंध में अब बारी सरकारी कर्मचारियों और वकीलों की है। नई योजना के तहत योगी आदित्यनाथ सरकार लाखों सरकारी कर्मचारियों और वकीलों को सब्सिडी पर मकान देगी वो भी सिर्फ एक रुपये में।

दरअसल यूपी सरकार ग्रुप सी और डी के लाखों कर्मचारियों और अधिवक्ताओं को सब्सिडी पर मकान उपलब्ध कराने जा रही है। इन मकानों के खरीदारों से जमीन के लिए सिर्फ एक रुपये का शुल्क लिया जाएगा। खबरों के मुताबिक इन योजनाओं का मसौदा वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में तैयार किया गया है। उच्च स्तर से मंजूरी के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा पारित किया जाएगा। उसके बाद ही हजारों कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।

खास बात यह है कि खरीदारों को ये घर इस शर्त पर मिलेगा कि वे इसे अगले 10 साल तक नहीं बेच पाएंगे। गौरतलब है कि अभी तक ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को छूट पर मकान उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार के इस फैसले को सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार वाले पसंद कर सकते हैं।

यह जानना भी जरूरी है कि इस योजना का मसौदा तैयार करते समय ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों और ऐसे अधिवक्ताओं, जिनके पास ज्यादा आय नहीं है, जिससे उन्हें घर पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसको ध्यान में रखा गया है।

इन एक रुपये के मकान को देने की प्रक्रिया को लेकर शुरुआती दौर की बातचीत में काफी सहमति बन चुकी है। इन मकानों के आवंटन के लिए पात्रता मानदंड बाद में तय किए जाएंगे। वहीं पात्र लोगों को मकान देने के लिए उनका संबंधित विभाग नोडल होगा। इसके अलावा अधिवक्ता एवं कार्मिक न्याय विभाग को ग्रुप सी और डी कर्मियों के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है।

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