योगी सरकार ने मदरसों को दिया लास्ट चांस, अगर नही किया ये काम तो खत्म हो जाएंगे सारे अधिकार

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लखनऊ : प्रदेश में योगी सरकार ने मदरसों के रजिस्ट्रेशन एक लास्ट चांस दिया है। मदरसा शिक्षा परिषद के वेबपोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले मदरसे अब 9 सितंबर तक अपना डेटा अपलोड कर सकते है। इसी दिन डीएमओ अपने डिजिटल हस्ताक्षर से इस डेटा को सुरक्षित करेंगे।

उल्लेखनीय है कि इतने निर्देशों के बाद भी प्रदेश ने लगभग 2,682 मदरसे बिना अपना डेटा अपलोड किया चल रहे हैं।
मदरसा शिक्षा परिषद ने मदरसों में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए madarsaboard.upsdc.gov.in वेबपोर्टल तैयार करवाया है।

इस वेबपोर्टल पर मान्यता प्राप्त तहतानियां, फौकानियां, आलिया और उच्च आलिया स्तर के सभी 19143 मदरसों को अपना डेटा ऑनलाइन करना था।

इस पोर्टल पर मदरसों को पढ़ाने वाले शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और छात्रों के विवरण के अलावा भवन का फोटो और क्लास की लम्बाई-चौड़ाई आदि सभी को दर्शाना था। इस निर्देश के बाद 16,461 मदरसों ने विवरण अपलोड किया जबकि 2,682 मदरसों ने रुचि नहीं दिखाई। ऐसे में इन मदरसों की मान्यता पर तलवार लटक रही है।

वहीं, दो हजार से ज्यादा ऐसे मदरसे हैं जिन्होंने पंजीकरण तो करा लिया पर कुछ कमियों की वजह से विवरण ऑनलाइन नहीं कर पाये।

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बोर्ड के रजिस्ट्रार एसएन पांडेय ने बताया कि सरकार ने मदरसों को एक और मौका देने के लिये 9 सितंबर तक पोर्टल खोलने का फैसला लिया है। पोर्टल का सबसे ज्यादा फायदा आधुनिकीकरण योजना वाले मदरसों को मिलेगा। ।

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